पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 377 नव नियुक्त शिक्षक सरकार से मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग

राज्य के नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के फैसले से राज्य भर के नव नियुक्त शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 377 नव नियुक्त शिक्षक सरकार से मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. वैसे इन्होंने साफ कर दिया है, कि अगर सरकार इनकी मांगो को गंभीरता से नहीं लेती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जमशेदपुर के साकची स्थित आम बगान मैदान में सभी नव नियुक्त शिक्षकों ने बैठक कर आगे की रणनीति तय की.

इस दौरान मीडिया से इन्होंने बाते करते हुए बताया कि पिछले एक साल से बगैर वेतन के सभी शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं. अब उम्र के इस पड़ाव में कहां जाएं. गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने सथानीय नीति को रद्द करने का फैसला सुना दिया है, जिसके बाद राज्य भर के नव नियुक्त शिक्षकों की नियुक्त पर खतरा मंडराने लगा है. वैसे इन्होंने सरकार पर आस्था जताते हुए उम्मीद जतायी है, कि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से लेगी.