“हम अगली पीढ़ी के सुधारों का स्वागत करते हैं, जो समग्र आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये सुधार भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएंगे। सरकार की ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास की दृष्टि निस्संदेह विकास और रोजगार को बढ़ावा देगी।
लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय प्रावधान में वृद्धि बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधार के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और अर्थव्यवस्था पर इसका एक मजबूत गुणक प्रभाव होगा और व्यापार करने की लागत को भी कम करेगा। सभी बुनियादी ढांचा विकास के लिए स्टील एक प्रमुख घटक है, विशेष रूप से आवास और जल आपूर्ति के लिए बजटीय आवंटन बढ़ने के साथ स्टील की मांग बढ़ेगी।
विभिन्न रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं एक सकारात्मक कदम हैं जो विशेष रूप से विनिर्माण में रोजगार को बढ़ावा देंगी और आर्थिक विकास का समर्थन करेंगी। शिक्षा और कौशल विकास पर जोर युवाओं को एक गतिशील नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएगा।
हम ‘कठिन से कम होने वाले’ उद्योगों में उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए रोडमैप विकसित करने के सरकार के इरादे की भी सराहना करते हैं। इन उद्योगों के सफल संक्रमण के लिए सरकारी समर्थन महत्वपूर्ण है। हम ‘भारतीय कार्बन बाजार’ से संबंधित विनियमों पर और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”